महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त व पावसावर अवलंबून असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना (PoCRA) ही एक महत्त्वाची राज्यस्तरीय योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, पाणी व्यवस्थापन सुधारणे आणि हवामान बदलाशी सामना करण्यासाठी शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब करणे हा आहे.
या लेखात आपण नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना यादी, पात्रता, लाभ, अर्ज प्रक्रिया आणि महत्वाच्या मुद्द्यांची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना म्हणजे काय?
ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबवली जाते. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, जलसंधारण उपाय, पीक विविधीकरण व आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना यादी (लाभार्थी यादी)
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची लाभार्थी यादी गावनिहाय व तालुकानिहाय जाहीर केली जाते. यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनाच योजनेचा थेट लाभ मिळतो.
लाभार्थी यादीत नाव कसे तपासावे?
- अधिकृत PoCRA / कृषी विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या
- “लाभार्थी यादी” किंवा “Beneficiary List” पर्याय निवडा
- जिल्हा → तालुका → गाव निवडा
- यादीत आपले नाव व तपशील तपासा
💡 टीप: काही वेळा ही यादी ग्रामपंचायत कार्यालयात किंवा कृषी सहाय्यकांकडेही उपलब्ध असते.
योजनेचे मुख्य लाभ
- 🌱 शेती सुधारणा अनुदान
- 💧 जलसंधारण कामांसाठी आर्थिक मदत (शेततळे, बंधारे, ठिबक सिंचन)
- 🌾 पीक विविधीकरण व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
- 🧑🌾 शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण
- 🌦️ हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी उपाययोजना
पात्रता अटी
- अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा
- शेतकरी दुष्काळग्रस्त / निवडलेल्या गावातील असावा
- वैध 7/12 उतारा असणे आवश्यक
- यापूर्वी योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा (काही घटकांसाठी)
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- 7/12 उतारा
- बँक पासबुक
- मोबाईल नंबर
- रहिवासी दाखला (आवश्यक असल्यास)
अर्ज प्रक्रिया (थोडक्यात)
- ऑनलाइन / ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज
- कृषी सहाय्यक किंवा अधिकृत पोर्टलद्वारे नोंदणी
- कागदपत्र पडताळणी
- पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर
निष्कर्ष
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना यादी ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असून, या योजनेमुळे दुष्काळी भागातील शेतीला नवे संजीवन मिळाले आहे. जर तुम्ही पात्र असाल तर वेळोवेळी यादी तपासणे आणि संबंधित कृषी कार्यालयाशी संपर्क ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.