महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी अनेक योजना राबवते. त्यातील एक अत्यंत महत्त्वाची योजना म्हणजे भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग अनुदान योजना. ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देऊन फळबाग लागवड प्रोत्साहित करण्यासाठी आहे. या योजनेमुळे शेतकरी टिकाऊ फळबाग तयार करून आर्थिक लाभ मिळवू शकतात आणि स्थानिक फळ उत्पादन वाढवू शकतात.
लाभार्थी पात्रता
फळबाग अनुदान योजनाचा लाभ घेण्यासाठी खालील शर्ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- शेतकऱ्याचे स्वतःच्या नावावर 7/12 उतारा असणे आवश्यक आहे.
- जर शेतकरी संयुक्त खातेदार असेल, तर सर्व खातेदारांचे फळबाग लागवडीसाठी सहमतीपत्र आवश्यक आहे.
- 7/12 उतारा कुळाच्या नावावर असल्यास त्या कुळाचे संमतीपत्र असणे अनिवार्य आहे.
- संस्थात्मक लाभार्थी यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पात्र नसलेले शेतकरी योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
या सर्व अटींमुळे केवळ खरी शेतकरी वर्ग योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.
क्षेत्र मर्यादा
योजनेच्या अनुदानासाठी क्षेत्राची मर्यादा विभागानुसार ठरवली आहे:
- कोंकण विभाग: किमान 0.10 हेक्टर व कमाल 10 हेक्टर.
- इतर विभाग: किमान 0.20 हेक्टर व कमाल 6.00 हेक्टर.
यामुळे लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ मिळतो.
अनुदानाची रक्कम आणि अटी
फळबाग अनुदान योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना 100% अनुदान मिळते. अनुदान तीन वर्षांच्या कालावधीत दिले जाते.
- दुसऱ्या वर्षी किमान 80% झाडे जिवंत असणे आवश्यक आहे.
- तिसऱ्या वर्षी किमान 90% झाडे जिवंत असणे आवश्यक आहे.
हे नियम योजनेच्या टिकाऊ फळबाग निर्मितीसाठी महत्त्वाचे आहेत.
अर्ज प्रक्रिया
शेतकरी ऑनलाईन अर्ज mahadbt.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर करू शकतात.
आवश्यक कागदपत्रे
- 7/12 उतारा
- 8अ उतारा
- सहमतीपत्र (सामायिक क्षेत्र असल्यास)
- आधार कार्ड
- आधार लिंक बँक खाते क्रमांक
- माती परीक्षण अहवाल (लिंबू, संत्रा, मोसंबी लागवडीसाठी)
या कागदपत्रांसह अर्ज केल्यास प्रक्रिया सोपी आणि जलद होते.
लागवड कालावधी
फळबाग लागवड जून ते मार्च दरम्यान करता येते. शेतकरी कृषी विद्यापीठाच्या शिफारशी नुसार हवामान क्षेत्रासाठी योग्य फळपिकांची लागवड करू शकतात. या योजनेत एकूण 16 प्रकारच्या फळपिकांची कलमे/रोपे उपलब्ध आहेत.
फळपिकांची प्रकारे आणि अनुदान
शेतकऱ्यांना विविध फळपिकांच्या लागवडीसाठी अनुदान मिळते. काही महत्वाचे फळपिक आणि त्यांचे अनुदान:
| फळपीक | लागवड अंतर | तीन वर्षांत अनुदान (रु.) |
|---|---|---|
| आंबा | 10×10 मी | 74367 |
| आंबा | 5×5 मी | 143700 |
| पेरु | 6×6 मी | 79462 |
| संत्रा/मोसंबी | 6×6 मी | 91195 |
| कागदी लिंबू | 6×6 मी | 77899 |
| डाळिंब | 4.5×3 मी | 129786 |
| चिकू | 10×10 मी | 71232 |
| नारळ रोपे | 8×8 मी | 107497 |
शेतकरी कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठ रोपवाटिका, मानांकित खाजगी रोपवाटीके किंवा परवाना धारक रोपवाटीकडून कलमे/रोपे खरेदी करू शकतात.
फायदे
- आर्थिक सहाय्यामुळे शेतकऱ्यांचे वित्तीय बोझ कमी होते.
- टिकाऊ फळबाग लागवड करून दीर्घकालीन उत्पन्न सुनिश्चित होते.
- स्थानिक फळ उत्पादन वाढवण्यास मदत होते.
- योग्य तंत्रज्ञान वापरल्यास उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारते.
निष्कर्ष
फळबाग अनुदान योजना शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी आहे. योग्य अर्ज, कागदपत्रे आणि शिफारसी पाळल्यास शेतकरी टिकाऊ फळबाग तयार करू शकतात आणि शासनाच्या अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेमुळे महाराष्ट्रात फळ उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारेल.